दैनिक शाक्य समाचार
बदायूँ: - जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनकर उभरी है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष सीधे डीबीटी के माध्यम से सम्मान निधि हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2017 से अब तक जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 04 लाख 27 हजार 839 किसानों के बैंक खातों में लगभग 1882.02 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई है।
डीएम ने बताया कि किसानों को खेती-किसानी के कार्यों, बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेशों में समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। जनपद की दातागंज विधानसभा क्षेत्र के 1,11,740 किसानों को अब तक 491.65 करोड़ रुपये की सम्मान निधि उपलब्ध कराई गई है। बिसौली विधानसभा में 92,045 किसानों को 404.95 करोड़ रुपये, सदर बदायूं विधानसभा में 84,224 किसानों को 370.42 करोड़ रुपये, सहसवान विधानसभा में 57,543 किसानों को 253.15 करोड़ रुपये, बिल्सी विधानसभा में 51,532 किसानों को 226.73 करोड़ रुपये तथा शेखूपुर विधानसभा में 30,755 किसानों को 135.12 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। जनपद की छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4,27,839 किसानों के खातों में योजनान्तर्गत लगभग 1,882.02 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई है।
डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। पारदर्शी डीबीटी व्यवस्था के कारण किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के समय पर लाभ प्राप्त हो रहा है। जनपद प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा पात्र किसानों का सत्यापन, ई-केवाईसी, भू-अभिलेखों का सत्यापन तथा आधार सीडिंग जैसे कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली एक प्रभावी पहल सिद्ध हुई है। योजना के माध्यम से किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त हुई है। सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।
